नगरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास और नागरिकों को सभी सुविधाएँ ऑनडोर उपलब्ध करवाने के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग कृत-संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रदेश में नगरों के विकास और नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिये संचालित सभी तरह की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि भारत सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं में मध्यप्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। प्रदेश के नगरीय निकायों ने सभी नागरिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है।
उल्लेखनीय उपलब्धियों की अगर बात करें तो हाल ही में भारत सरकार से इंदौर को देश का पहला वाटर+शहर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इंदौर शहर ने स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में भी लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त कर देश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी तरह भोपाल देश की स्वच्छतम स्व-संवहनीय राजधानी बना है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत इण्डिया स्मार्ट सिटी कांटेस्ट-2020 में कुल 20 अवार्ड श्रेणियों में से 11 अवार्ड मध्यप्रदेश को मिले हैं। यह अवार्ड इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर शहर को उनके द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों के लिये मिला है। और तो और स्मार्ट सिटी मिशन में भी भारत सरकार द्वारा चुने गये 100 शहरों की रैंकिंग में भोपाल प्रथम तथा इंदौर तृतीय स्थान पर है।
अब अगर बात करें शहरी बेघरबारों को स्वयं की छत उपलब्ध करवाने की तो प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त है। कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन दौर में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका प्रथाति होने पर उन्हें राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई पीएम स्व-निधि योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम चरण में द्वितीय और द्वितीय चरण में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा नगरीय निकायों के प्रदर्शन सूचकांकों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या संवर्ग के नगरों में इंदौर ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और भोपाल तीसरे स्थान पर रहा।
